Jeevan Labh (836)

एलआईसी जीवन लाभ योजना

एलआईसी की जीवन लाभ योजना एक सीमित प्रीमियम भुगतान के साथ, नॉन-लिंक्ड(शेयर मार्केट पर आधारित नहीं ) लाभ योजना है। मृत्यु अथवा मैचुरिटी(परिपक्वता) पर यह योजना आपके परिवार (नॉमिनी) या आपको (पालिसी धारक) को बीमित रकम के रूप में सुरक्षा के साथ लाभ भी प्रदान करती है। इसके साथ ही नॉमिनी को या पालिसी धारक को सिंपल रिवेर्सनरी बोनस तथा फाइनल एडीशन बोनस(अगर कुछ है तो) का भुगतान भी किया जाता है।

प्रारंभ तिथि	तालिका संख्या	प्रोडक्ट का प्रकार	बोनस	युआईएन
04 जनवरी, 2016	836	एंडोमेंट	हाँ	512N304V01

एलआईसी जीवन लाभ योजना में सहभागी होने की शर्तें तथा प्रतिबन्ध:

	न्यूनतम	अधिकतम
बीमित रकम (Rs)	2,00,000	कोई सीमा नहीं
पालिसी धारक की प्रवेश आयु	8 वर्ष(पूर्ण)	59 वर्ष(निकटतम जन्म तिथि से) - 16 वर्ष की पालिसी अवधि के लिए 54 वर्ष(निकटतम जन्म तिथि से) - 21 वर्ष की पालिसी अवधि के लिए 50 वर्ष(निकटतम जन्म तिथि से) - 25 वर्ष की पालिसी अवधि के लिए
अधिकतम परिपक्वता आयु	75 वर्ष
पालिसी अवधि/ प्रीमियम भुगतान की अवधि	(16/10) वर्ष (21/15) वर्ष (25/16) वर्ष
प्रीमियम भुगतान की विधि	वार्षिक, छमाही, तिमाही और मासिक(ECS) विधि द्वारा

यह काम कैसे करता है:

वो लोग जो 8 से 59 वर्ष की उम्र सीमा के बीच आते हैं, इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 16,21 तथा 25 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। चूँकि यह योजना, सीमित प्रीमियम भुगतान की योजना है, तो इसमें प्रीमियम भुगतान की अवधि हमेशा पालिसी अवधि या मैच्युरिटी अवधि से कम होती है। पालिसी अवधि के हिसाब से प्रीमियम भुगतान की अवधि इस प्रकार होगी,

पालिसी अवधि और प्रीमियम	पालिसी अवधि	प्रीमियम भुगतान की अवधि
	16 वर्ष	10 वर्ष
	21 वर्ष	15 वर्ष
	25 वर्ष	16 वर्ष

एलआईसी जीवन लाभ योजना की मुख्य विशेषताएँ:

• सीमित प्रीमियम भुगतान का अर्थ है, प्रीमियम भुगतान की अवधि का पालिसी अवधि या मैच्युरिटी अवधि से कम होना।
• पालिसी धारक द्वारा लक्ष्य के साथ योजना बनाने के लिए 16, 21, तथा 25 वर्ष की अवधि के साथ योजना उपलब्ध।
• एक ही समय पर सुरक्षा के साथ निश्चित रिटर्न की सुविधा उपलब्ध।
• तीन वर्ष तक प्रीमियम भरने के बाद, इस योजना में लोन की सुविधा उपलब्ध।
• दुर्घटना मृत्यु तथा दिव्यांगता लाभ राइडर के रूप में एड-ऑन राइडर्स उपलब्ध।
• भरे जानेवाले प्रीमियम पर आयकर की धारा 80C के तहत कर में छूट उपलब्ध। (अधिकतम 1,50,000)
• आयकर की धारा 10(10D) के तहत, मैच्युरिटी(परिपक्वता) राशि पर कर कर में छूट।